अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल; ट्रम्प यांचे ‘टॅरिफ’ बेकायदेशीर, भारताची चांदी!”

वॉशिंग्टन:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा लगाम घातला आहे. जगभरातील विविध देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले अवाढव्य आयात शुल्क (Tariffs) सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात खळबळ उडाली असून भारतासह अनेक देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमका निकाल काय?

आज २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९७७ च्या ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्या’चा (IEEPA) आधार घेऊन राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे सरसकट आयात शुल्क लादण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. “करांशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार संविधानाने संसदेला (Congress) दिले आहेत, राष्ट्राध्यक्षांना नाही,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी नोंदवले.

या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे:

• अधिकार कपात: राष्ट्राध्यक्ष आणीबाणीच्या नावाखाली स्वतःच्या मर्जीने व्यापार कर लादू शकत नाहीत.

• महसुलाचा परतावा: ट्रम्प सरकारने आतापर्यंत टॅरिफच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्स गोळा केले आहेत. आता हा पैसा संबंधित कंपन्यांना परत करावा लागण्याची शक्यता आहे.

• जागतिक बाजारात तेजी: निकाल येताच वॉल स्ट्रीटसह जागतिक शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळाली.

भारतावर काय परिणाम होणार?

ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे:

१. भारतीय निर्यातदारांना फायदा: आयटी, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि कापड उद्योगातील भारतीय निर्यातदारांवरील अतिरिक्त कराचा बोजा आता कमी होईल.

२. परतावा मिळण्याची शक्यता: तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेला भारताला सुमारे ४,४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा परतावा द्यावा लागू शकतो.

३. व्यापार युद्ध थांबणार: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध आता अधिक सुधारतील आणि वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

या निकालावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असून, यामुळे अमेरिकन उद्योगांचे नुकसान होईल,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाकडे सध्या पुरेसे बहुमत नसल्याने या निर्णयाला संसदेत आव्हान देणे त्यांच्यासाठी कठीण जाणार आहे.